राशन कार्ड यूनिट्स की ई-केवाईसी (eKYC) अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने यह कदम फर्जी यूनिट्स को हटाने और केवल पात्र लाभार्थियों को राशन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। फिलहाल 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हालांकि, अभी तक सिर्फ 62 प्रतिशत यूनिट्स का सत्यापन हो पाया है।
इस देरी के कारण 9.32 लाख यूनिट्स पर राशन का संकट मंडरा रहा है। अगर निर्धारित समय सीमा में eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो इन यूनिट्स का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और राशन की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
जिले में ई-केवाईसी की मौजूदा स्थिति
श्रेणी | संख्या |
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कुल राशन कार्ड | 6.04 लाख |
अंत्योदय राशन कार्ड | 1.14 लाख |
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड | 4.89 लाख |
राशन कार्डों पर दर्ज कुल यूनिट्स | 24.54 लाख |
ई-केवाईसी पूर्ण यूनिट्स | 15.21 लाख (62%) |
शेष यूनिट्स | 9.32 लाख |
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रगति
- ग्रामीण क्षेत्र: 13 लाख 702 यूनिट्स का सत्यापन पूरा।
- शहरी क्षेत्र: 2 लाख 21 हजार 69 यूनिट्स का सत्यापन।
- शहरी क्षेत्र की प्रगति: 64 प्रतिशत।
समस्या क्यों हो रही है?
- धीमी गति से कार्य:
ई-केवाईसी प्रक्रिया पिछले 5 महीनों से चल रही है, लेकिन कार्य की गति धीमी है। - समय की कमी:
शेष 9.32 लाख यूनिट्स का सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करना मुश्किल लग रहा है। - तकनीकी समस्याएं:
आधार और ई-पॉस मशीन से सत्यापन में तकनीकी समस्याओं की वजह से देरी हो रही है।
ई-केवाईसी के बिना क्या होगा?
सरकार के निर्देशानुसार, जिन यूनिट्स की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी:
- उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
- उन्हें राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवंटित राशन रोका जा सकता है।
क्या ई-केवाईसी की तारीख बढ़ सकती है?
जिला पूर्ति विभाग ने फरवरी तक सत्यापन पूरा करने की योजना बनाई है। हालांकि, अभी तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए हैं। विभाग अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक यूनिट्स का सत्यापन हो सके।
निष्कर्ष
ई-केवाईसी प्रक्रिया राशन कार्ड योजना को पारदर्शी और कुशल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, समय सीमा को देखते हुए शेष यूनिट्स का सत्यापन चुनौतीपूर्ण है। अगर आपने अभी तक eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि राशन योजना का लाभ मिलता रहे।
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